एखाद्या व्यक्तिद्वारे याच्या स्वयंनिर्मित आणि वारसाहक्काद्वारे मिळालेल्या संपत्तीचे त्यांच्या मृत्यूनंतर वितरण वारसांमद्धे कश्या प्रकारे केले जावे याचे लिखित स्वरुपातील दस्तऐवज म्हणजे मृत्यूपत्र होय.

रजिस्टर करणे आवश्यक नाही परंतु जर आपण मृत्यूपत्र रजिस्टर केले तर वारसात वाद होण्याची शक्यता फारच कमी आहे जेणेकरून मालमत्ता वितरण सुलभ होते.

मृत्यूपत्रकर्त्याच्या स्वाक्षेरी नंतर कधीही मृत्युपत्राची नोंद करू शकता यासाठी वेळेचे कोणतेही बंधन नाही.

मृत्यूपत्रकर्त्या कोणत्या सब-रजिस्टर अंतर्गत राहतो किंवा कोनते सब-रजिस्टर करारास पात्र असेल असे कोणत्याही सब-रजिस्टरकडे रजिस्टर होत.

मृत्यूपत्र स्टॅम्प करण्याची आवश्यकता नसते तुम्हाला फक्त रेजिस्ट्रेशन चा 100 Rs खर्च येतो.

मृत्यूपत्राची प्रमाणित प्रत मिळवाण्याचे दोन प्रकार आहेत.

1.मृत्यूपूर्वी: जर मृत्यूपत्रकर्ता जीवंत असेल तर मृत्यूपत्राची प्रमाणित प्रत फक्त मृत्यूपत्रकर्त्याच घेऊ शकतो किंवा एखाद्या विशेष परिस्थितीत हा अधिकार मुखत्यारपत्र धारकलाही मिळतो.

2.मृत्यूनंतर: मृत्यूपत्रकर्त्याच्या मृत्यूनंतर ही प्रत मृत्यूपत्रकर्त्याच मृत्यू प्रमाण पत्र दाखवून कोणीही घेऊन जाऊ शकतं.

सामान्यत: लोक वयाच्या 60 ते 70 वर्षांच्या दरम्यान लिहायचे ठरवतात आणि त्यांच्यापैकी बरेचजण लिहिण्यापूर्वीच मारतात. भारतातील एका सर्वेक्षणानुसार 80% लोक मृत्यूपत्र न लिहिता मरतात आणि जर तसे झाले तर त्यांचे वारसा पुढील प्रमाणे आहे.

जर मृत्यूपत्र लिहिलं गेल नसेल तर व्यक्तीच्या पात्रतेनुसार मालमत्तेचे वितरण करणे शक्य नाही त्यामुळे सर्व मालमत्ता सर्व वारसामध्ये समान प्रमाणात वितरीत केली जाते.

मालमत्तेचे वितरण खालील कायद्यानुसार केल जाते.

a.Indian succession act

b.Hindu succession act

c.Muslim Personal law.

1.कायद्यानुसार 18 वर्ष वयानंतर मृत्यूपत्र लिहू शकता.

2.जेव्हा व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या स्थिर असते.

3.ज्या व्यक्तीकडे संपत्ती आणि जीवन विमा पॉलिसी आहे.

4.एखादी व्यक्ती आपल्या आयुष्यात बर्‍याच वेळा इच्छा लिहू शकते जी शेवटी लिहिली जाईल ती विचारात घेतले जाईल.

●मृत्यूपत्र तीन भागात विभागले गेले आहे.

a. कायद्यानुसार मृत्युपत्र देण्याचे हेतू लिहा.

b.संपत्ती बद्दल सार्वजनिक ठराव असणे आवश्यक आहे.

c.अगदी स्पष्टपणे आणि सुबकपणे सांगितले पाहिजे

मृत्यूपत्र हा नेहमीच चांगला पर्याय असतो मृत्यू झाल्यावर नॉमिनीला मालमत्ता हक्क नसतात. जर वारसदारांना अशा मालमत्तेची मागणी केली असेल तर नॉमिनी व्यक्तीने मालमत्ता वारसास ताब्यात देणे आवश्यक आहे.

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र:

काही प्रकरणांमध्ये मृत्यूपत्र विभाजन कायद्यानुसार अधिक वेळ लागतो. अशा परिस्थितीत कोर्टाच्या प्रक्रियेचे पालन करण्यासाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.त्यास सुमारे 6 ते 12 महिन्यांचा कालावधी लागतो. तसेच 8 ते 10% कोर्टाची फी आणि इतर कोर्टाचा खर्चदेखील भरणे आवश्यक आहे.

कधी मृत्यूपत्राला कोर्टात कोणी आव्हान दिल किंवा मृत्यूपत्र अस्पष्ट असेल तर त्यावेळी कोर्टाकडून प्रोबेट करावा लागेल.

प्रोबेट मिळविण्यासाठी न्यायालय वृत्तपत्राच्या नोटीस, साक्षीदार, लाभार्थी, कार्यकारी (कार्यकारी), विश्वासू लोक आणि डॉक्टर यांच्या पुढे सर्व मालमत्ता कागदपत्रांची न्यायालयासमोर तपासणी केली जाते.